नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार गर्ने सहमति
प्रकाशित मिति
July 16, 2026पढ्न लाग्ने समय
2 मिनेट पढ्न लाग्ने
नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आयात तथा निर्यातको स्वीकृत क्षमता बढाइने भएको हो। यो सहमति नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विद्यमान प्रसारण संरचनाको उपयोग क्षमता बढाउने विषयमा केन्द्रित छ।
सहमति अनुसार नेपालतर्फ विद्युत् आयात क्षमता हालको १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्याइनेछ। यसअनुसार उक्त प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्न सकिने अधिकतम सीमा ४०० मेगावाटले बढ्नेछ। त्यस्तै, नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न सकिने क्षमता १,६५० मेगावाटसम्म कायम गरिने उल्लेख छ। उपलब्ध स्रोतमा निर्यात क्षमताको अघिल्लो सीमा भने उल्लेख गरिएको छैन।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने सीमापार संरचना हो। नयाँ सहमतिमा यही लाइनमार्फत हुने व्यापारिक क्षमताको सीमा विस्तार गर्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। तर नयाँ क्षमता कहिलेदेखि लागू हुने, तत्काल कार्यान्वयन हुने वा चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने भन्ने विवरण स्रोतमा समावेश छैन।
विद्युत् व्यापार क्षमताको सीमा बढ्नु र वास्तविक कारोबार परिमाण एउटै विषय होइन। स्वीकृत क्षमता विस्तार भए पनि कुनै निश्चित समयमा कति विद्युत् आयात वा निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा उपलब्ध उत्पादन, घरेलु माग, प्रसारण प्रणालीको अवस्था, व्यापारिक स्वीकृति र निर्धारित तालिकामा निर्भर रहन्छ। त्यसैले १,४०० मेगावाट आयात र १,६५० मेगावाट निर्यात क्षमता अधिकतम व्यापारिक सीमाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
उपलब्ध जानकारीअनुसार नेपाल र भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता बढाउने सहमति गरेका हुन्। यसले नेपालका लागि आयात सीमा १,४०० मेगावाट र निर्यात सीमा १,६५० मेगावाटसम्म पुर्याउने आधार तयार गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको सूचनामा सम्झौता भएको बैठक, हस्ताक्षरकर्ता निकाय, शुल्क व्यवस्था, विद्युत् खरिद–बिक्रीको मूल्य, मौसमअनुसारको व्यापार योजना वा अन्य सीमापार प्रसारण लाइनबारे जानकारी दिइएको छैन। त्यसैले प्रस्तुत तथ्यलाई क्षमता विस्तारसम्बन्धी उपलब्ध विवरणका रूपमा लिन सकिन्छ। थप आधिकारिक सूचना आएपछि कार्यान्वयनको समयरेखा र सञ्चालन प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ र थप तथ्य त्यसपछि अद्यावधिक गर्न सकिनेछ।
