गरिमा चौधरी प्रकरणमा बयान चुहाएको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ
प्रकाशित मिति
August 24, 2026पढ्न लाग्ने समय
2 मिनेट पढ्न लाग्ने
बारा — गरिमा चौधरी बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा एक प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन्। किशोर आरोपितको बयान रेकर्ड गरी सार्वजनिक गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
इन–डेप्थ स्टोरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार घटना बारासँग सम्बन्धित छ। पक्राउ परेका प्रहरी जवानमाथि किशोर आरोपितको बयानको भिडियो बनाएको आरोप छ। साथै, उक्त भिडियो बाहिर चुहाएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार बयान रेकर्ड गर्ने समयमा पाँच जना अधिकारी उपस्थित थिए। त्यसैले घटनामा अन्य अधिकारीको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि, अन्य अधिकारी पक्राउ परेका छन् वा छैनन् भन्ने खुलाइएको छैन।
पक्राउ परेका जवानमाथि आपराधिक अभियोग लाग्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। तर, उनीविरुद्ध अभियोग दर्ता भइसकेको विवरण स्रोतमा उल्लेख छैन। अनुसन्धान पूरा भएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ।
यो विषय गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणसँग जोडिएको छ। उक्त प्रकरणमा किशोर आरोपितको बयान रेकर्ड गरिएको थियो। सोही बयानको भिडियो अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको आरोपपछि प्रहरी जवान पक्राउ परेका हुन्।
यसैबीच, भिडियो कसरी र कुन माध्यमबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विवरण दिइएको छैन। भिडियो कसलाई उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने जानकारी पनि स्रोतमा समावेश छैन। प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित अन्य अधिकारीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
किशोर आरोपितसँग सम्बन्धित बयान संवेदनशील अनुसन्धान सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यद्यपि, सार्वजनिक विवरणमा बयानको विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छैन। किशोरको परिचय पनि स्रोतमा खुलाइएको छैन।
हाल पक्राउ परेका प्रहरी जवानको नाम सार्वजनिक विवरणमा दिइएको छैन। उनको जिम्मेवारी र कार्यस्थलबारे पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन। त्यसैगरी, पक्राउ गरिएको मिति र स्थानसमेत स्पष्ट पारिएको छैन।
प्रहरीले पाँच अधिकारीको उपस्थितिबारे जानकारी दिएको छ। अब अनुसन्धानबाट भिडियो रेकर्ड तथा चुहावटमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने खुल्न सक्छ। तर, अनुसन्धानको निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार प्रहरी जवानमाथि भिडियो रेकर्ड र चुहावटको आरोप छ। प्रहरीले उनीमाथि आपराधिक अभियोग लाग्न सक्ने जनाएको छ। यद्यपि, अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षबारे स्रोतमा कुनै जानकारी छैन। स्रोतले अनुसन्धानको समयसीमा वा आगामी प्रक्रियाको निश्चित मिति पनि औपचारिक रूपमा उल्लेख गरेको छैन।
