५० लाखसम्मका विद्युतीय सवारी सस्ता हुने, सरकारले ईभी कर नीति परिमार्जन गर्दै

सस्तो ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल ईभी कर नीति अन्तर्गत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। वित्तमन्त्रीका अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन आगामी दिनमा सस्ता हुन सक्नेछन्।

सरकारले हालको कर नीतिको समीक्षा गरिरहेको छ। यस कदमको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणका लागि विद्युतीय सवारीसाधन थप पहुँचयोग्य बनाउनु हो। साथै, वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

विलासी सवारी आयातमा नियन्त्रण

सरकारले उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनलाई विलासी वस्तुको रूपमा हेर्ने संकेत दिएको छ। यस कारण, महँगा सवारीसाधनमा करको भार बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, कम मूल्यका ईभीमा कर घटाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसले मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वसाधारणलाई राहत

नयाँ कर नीतिले दैनिक प्रयोगका विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ। फलस्वरूप, बजारमा सस्तो ईभीको माग बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच, सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर नियन्त्रण गर्न पनि ध्यान दिएको छ। त्यसैले विलासी सवारी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

ईभी बजारमा सकारात्मक प्रभाव

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित नीतिले नेपालको ईभी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। साथै, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

तसर्थ, कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले आगामी दिनमा केही राहत पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निष्कर्ष

नेपाल ईभी कर नीति मा प्रस्तावित परिवर्तनले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। अन्ततः, सरकारले सस्तो विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विलासी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ।

Source